जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, इससे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत हुई, जो जम्मू और श्रीनगर दो राजधानी शहरों के बीच वार्षिक दरबार के संचालन के दौरान फाइलों की आवाजाही पर खर्च किया गया था